कानपुर - अपर मुख्य सचिव ने शहर के आलाधिकारियों के साथ की विकास कार्यो की समीक्षा बैठक

ब्यूरो कानपुर - रवि गुप्ता

मंगलवार को अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन आलोक सिन्हा ने सर्किट हाउस में आलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जहां उन्होंने  अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए 

कूड़ा के निस्तारण से शहर रहेगा स्वच्छ

अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने सर्किट हाउस में आलाधिकारियो के साथ समीक्षा बैठक करते हुए शहर के विकास कार्यो व प्रगतिशील रिपोर्ट को जाना उन्होंने आलाधिकारियों से कहा कि शहर में सबसे बड़ी समस्या कूड़ा है जिस पर नगर आयुक्त सन्तोष शर्मा ने घरों से सीधे कूड़ा उठाने से लेकर डंपिंग ग्राउंड तक कूड़ा-कचरा पहुचाने की कार्य योजना अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अपर मुख्य सचिव ने पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे 2-3 वार्ड में लागू करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी पंत ने बताया कि रात्रि में 12 बजे से भीड़-भाड़ वाले साफ -सफाई की योजना भी बनाई जा रही है। जिलाधिकारी ने STP के तकनीकी बड़े फाल्ट से अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया। 

ट्रैफिक व्यवस्था के नियमो का पालन सही ढंग से हो 

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने को लेकर उसे  अत्यधिक गंभीरता से लिया। जिस पर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव व पुलिस अधीक्षक यातायात को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पहले 3-4 महत्व पूर्ण व्यस्ततम चौराहों को चयनित कर उस चौराहे पर पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चाकचौबंद रखी जाए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती ,आसपास चौराहों के पास अतिक्रमण गलती से भी न हो और जो भी ट्रैफिक नियम का बिना हेलमेट , सीट बेल्ट या ट्रैफिक सिग्नल का पालन न करे उन पर जुर्माना लगाया जाए और और सभी संबंधित विभागों के साथ जिलाधिकारी के समक्ष बैठक कर एक्शन प्लान तैयार कर 5 दिसम्बर तक प्रस्तुत करें।

 इन चौराहों की ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग के सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाय। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव एवं जिलाधिकारी विजय विस्वास पंत ने बताया कि गंभीर मामलों व हार्ड कोर अपराधियों के मामलों में प्रकरण की अलग से पैरवी के लिए सेल का गठन किया जा रहा  है जिस पर सिन्हा ने कठोर शब्दों में कहा कि शार्ट कट चलने वालों राहगीरों पर भी जुर्माना लगाएं,ताकि नियम का पालन करने की आदत बने।

जिलाधिकारी को दिए निर्देश

अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत को निर्देशित करते हुए कहा कि हर माह सभी संबंधित विभागों के साथ यातायात व्यवस्था को सुधारने की नियमित समीक्षा बैठक करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना की प्रगति पर अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त किया।उन्होंने सीएमओ डॉ एके शुक्ल को निर्देशित किया कि इस योजना को लागू करने में आ रही कठिनाईयों को जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाएँ सीएमओ ने बताया कि मिजिल्स/रूबेला वॉयरस से होने वाली गंभीर बीमारी है। इसके रोकथाम हेतु संयुक्त टीका विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में शत प्रतिशत जल कर की वसूली पर अपर मुख्य सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त की।यह वसूली पंचायतों के माध्यम से की जा रही है। वही  बेसिक शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने 50 आँगनवाड़ी केंद्र व 50 प्राथमिक विद्यालयों की सूची मांगी ,इनमे निजी निवेशकों की मदद से बच्चों के लिए झूले आदि लगेंगे। सौभाग्य योजना में समीक्षा में पाया गया कि कुल 140 मजरों में 69 का कार्य प्रगति पर है,शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। विदित हो कि जुलाई 2019 तक कार्य पूर्ण होना है।