सरकार का संचालन वैधानिक तरीके से न होकर नागपुर से संचालित किया जा रहा है - अनिल दुबे

चीफ रिपोटर up -चन्द्र मोहन तिवारी 

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल द्वारा आर0एस0एस0 के सहकार्यवाहक को लिखे पत्र को पद एवं गोपनीयता के लिए ली गयी शपथ का उल्लंघन बताते हुये इस पत्र की प्रति को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजकर उसकी प्रमाणिकता जांचकर विधिक कार्यवाही करने की मांग की है। 

आज महामहिम को भेजे गये अपने पत्र में  दुबे ने कहा कि जिस तरह से मंत्री द्वारा अपने दौरे की प्रगति आख्या आर0एस0एस0 के सह कार्यवाहक को भेजी गयी है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार का संचालन वैधानिक तरीके से न होकर नागपुर से संचालित किया जा रहा है जबकि संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री या राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। 

 

दुबे ने कहा कि योगी सरकार के मंत्रि मण्डल में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल द्वारा जारी किये गये पत्र से साबित होता है कि यह सरकार मात्र कठपुतली बनकर रह गयी है और इसका रिमोट कन्ट्रोल कहीं किसी और के पास है लेकिन यदि वर्तमान सरकार के मंत्रियों द्वारा अपने कार्यो की जवाबदेही ऐसे ही किसी संगठन को देना है तो यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है और प्रदेश  की जनता के विष्वास पर कुठाराघात है। जिसकी निष्पक्ष जांच कराते हुये मंत्री पद से इस्तीफा मांगना चाहिए। 

 

दुबे ने कहा कि यदि सरकार का कामकाज किसी अन्य संगठन की देख रेख में होता है तो यह सबसे बडा प्रदेश  और देश की जनता के साथ धोखा है क्योंकि जनता जर्नादन और लोकतंत्र से बढकर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश  के महामहिम राज्यपाल को हस्तक्षेप करते हुये इस तरह के कार्र्याे की पुनरावृत्ति रोकनी चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके।