राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने
मोदी सरकार के अन्तरिम बजट को काल्पनिक बताते हुए कहा है कि विपक्ष के
महागठबंधन से भयभीत सरकार का यह अन्तिम बजट है इस बजट में केन्द्र सरकार ने
चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर से जनता से फरेब और छल का प्रयास किया है। उन्होंने
कहा कि बीते लगभग पांच वर्षों में देश के हर वर्ग की कमर टूट गयी है और
सरकार अपने द्वारा जनता को दिये गये जख्मों पर घोषणाओं का मरहम लगाने का
काम कर रही है। सरकार ने पांच सालों में किसानों की कमर तोड दी। दो करोड
नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करने वाली यह सरकार पांच वर्षो में
दो लाख लोगों को भी रोजगार न दे सकी और इस सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी
लगातार बढी है बढी बेरोजगारों के आकडों को छुपाने के लिए सरकार संवैधानिक
संस्थाओं को गला घोट रही है। इसी का परिणाम है कि संख्यिकी आयोग के सदस्यों
ने इस्तीफा तक दे दिया। अन्तरिम बजट में नौजवानों को पूरी तरह से अनदेखा
किया गया है। किसानों को सिचाई और बिजली, खाद, कृषि यंत्र, आय को दुगना
करना तथा लागत का डेढ गुना मूल्य देने में असफल रही है। यह सरकार विपक्ष के
प्रति जनता के रूख से इतनी भयभीत है कि वह जो बजट आगामी सत्र के लिए किया
जाता है वोट के चक्कर में सरकार ने किसानों को पेंशन देने की योजना का
लाॅलीपाप दिसम्बर 2018 से ही लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार की घोषणाएं मुंगरीलाल के हसीन सपने जैसी है जिसे जनता देखना नहीं चाहती है
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