रिपोर्ट पुनीत मिश्रा
जिले में मानसिक रोगियों के उपचार के लिए जिला लोहिया अस्पताल में विगत तीन माह पूर्व मन कक्ष बनवाए गए थे। ताकि मनोरोग से पीड़ितों को बाहर न जाना पड़े, लेकिन मनोवैज्ञानिक चिकित्सक व काउंसलर की तैनाती न होने के चलते केंद्र सरकार की यह योजना परवान चढ़ते नहीं दिख रही है।
सरकारी
अस्पतालों में मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों के न होने के कारण यहां पर आने
वाले मानसिक रोगियों को उपचार नहीं मिल पाता है। जिससे लोगों को उपचार के
लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में उनके उपचार को लेकर उच्च न्यायालय व
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गंभीर हुआ तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की
स्वीकृत से मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख के लिए अधिनियम 2017 लागू किया।
केंद्र सरकार ने मानसिक रोगियों के बेहतर उपचार और उनकी निगरानी किए जाने
के दिशा निर्देश दिए।
शासन
की ओर से जिला लोहिया अस्पताल में मानसिक रोगियों के इलाज के लिए तीन
मन-कक्ष बनवाने को डेढ़ लाख का बजट दिया गया था। इससे ओपीडी में दंत रोग
विशेषज्ञ कक्ष के सामने प्लाई-वुड से तीन मन-कक्ष बनवाए गए। लेकिन
मनोचिकित्सक व दो काउंसलर की तैनाती न होने के चलते उक्त मन-कक्षों में
ताला लटक रहा है। जब कि जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी तक
मन कक्ष भी नहीं बनवाए जा सके। यहीं नहीं मानसिक रोग के लिए अभी तक औषधियां
भी नहीं मंगवाई गई हैं। ऐसे में यहां आने वाले मानसिक रोगियों का उपचार
उपलब्ध न होने का हवाला देकर उन्हें बाहर रेफर कर दिया जाता है।
प्रभारी
सीएमएस डा. राजेश तिवारी ने बताया कि दिमागी तौर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी,
शाइजोफ्रेनिया आदि रोगों के उपचार के लिए मन कक्ष बनवाए दिए गए हैं।
मनोवैज्ञानिक चिकित्सक व काउंसलर की तैनाती के लिए शासन को पत्र लिखा जा
चुका है। उन्होंने बताया कि प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट छपवाए जा रहे हैं।
ताकि ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को जानकारी हो सके।

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