महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस का काल्पनिक घोषणा पत्र है..

 महेन्द्र मिश्रा ब्यूरो 

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस का काल्पनिक घोषणा पत्र है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, गरीबो और वंचितों के साथ मजाक बताया। डा0 पाण्डेय ने कहा कि सेना की वीरता पर कांग्रेस पहले से ही सवाल उठाती रही है। अब घोषणा पत्र के जरिये कांग्रेस ने अपने राष्ट्रविरोधी चेहरे को और साफ कर दिया है। घोषणा पत्र में सेना के अधिकारों में कटौती सैनिकों पर घृणित आरोप और अलगाववादियों से बातचीत के वादे से साफ है कि कांग्रेस की भाषा, रणनीति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण एक दूसरे के पूरक है। 60 सालों से गरीबी हटाओं के नारो के बल पर कांग्रेस सत्ता में रही। लेकिन उसके राज में गरीब और गरीब होते चले गये और गांधी परिवार, उनके दामाद और उनके सिपहसलारों की माली हैसियत सैकड़ों गुना बढ़ गयी। कांग्रेस का इतिहास ही झूठे वादे करने का रहा है। आज तक कांग्रेस ने एक भी वादा अपने कार्यकाल में पूरा करके नहीं दिखाया।

 

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह अफस्पा हटाएगी और सेना के अधिकार को कम करेगी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने कश्मीर में अलगाववादियों एवं आतंकवादियों से बैक एंड समझौता कर लिया है। अफस्पा हटाने का मतलब यह है कि सेना के पास से आतंकवादियों पर प्रहार करने का हथियार छीन लिए जायेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वह अलगाववादियों से बात करेगी। किसको खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है? क्या कारण है कि आतंकवादियों, अलगावादियों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और कांग्रेस का घोषणापत्र एक ही भाषा का प्रयोग करती है।डा0 पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस ने 2004 के घोषणापत्र में बिजली पहुंचाने का वादा किया था। 2009 और 2014 में भी यह कांग्रेस के घोषणापत्र का हिसा रहा लेकिन इसे पूरा मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में किया। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए फीजिबिलिटी को एक्जामिन करेगी। वाह रे कांग्रेस पार्टी, 2004, 2009, 2014 और अब 2019 में भी कांग्रेस यही कह रही है जबकि मोदी सरकार ने देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को 6000 रुपये देने की शुरूआत भी कर दी है।उन्होंने कहा कि 2004 में कांग्रेस ने वादा किया था कि वह जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को पूरे किए गये वादों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि सरकार बनने के 100 दिनों में वह एक्शन प्लान पेश करेगी। आज तक कांग्रेस की सरकार में यह हुआ ही नहीं। जबकि मोदी जी हर साल अपने कामकाज का लेखा-जोखा देश की जनता को देते हैं।