आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों के लिए नियमावली जल्द, सुरक्षा व नियमित वेतन जैसी कई सुविधाएं शामिल

न्यूज़ डेस्क तहकीकात लखनऊ

आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और नियमित वेतन की नियमावली तैयार की जा रही है, इसे जल्द ही सरकार की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी इप्सेफ के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बृहस्पतिवार को यहां दी है। उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की केंद्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा के साथ दिल्ली में हुई बैठक में अन्य मांगों और समस्याओं के समाधान पर भी सहमति बनी है। अध्यक्ष ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव का हवाला देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने, आयकर सीमा में और बढ़ोतरी पर विचार करने, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधान देने, मृतक आश्रित कर्मचारी के आश्रित को मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन देने जैसे मुद्दों पर पहल की है।साथ ही राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करने के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के कर्मचारियों के विनियमितीकरण और पदोन्नति पर विचार करने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को प्राथमिकता के आधार पर इप्सेफ की मांगों पर निर्णय का निर्देश दिया है। 

 

 15 अगस्त लखनऊ व भोपाल में होगी बैठकें  

 

अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि उनकी तरफ से दिए गए ज्ञापन की मांगों पर 15 जून तक निर्णय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद इप्सेफ  की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक भोपाल तथा लखनऊ में अलग-अलग तारीखों में होगी। ये निर्णय तब तक जमीन पर नहीं उतरते तो आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में महामंत्री प्रेमचंद, उपाध्यक्ष विष्णु भाई पटेल, एसबी सिंह एवं कैलाश राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र भी शामिल थे।

राजनाथ से भी मिले
अध्यक्ष ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंटकर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि राजनाथ ने आश्वस्त किया कि वह पहले की तरह आगे भी कर्मचारियों की मांगों को पूरी कराने की दिशा में प्रयास रहेंगे।