रिपोर्ट - पुनीत मिश्रा
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऑनलाइन शिकायत
की प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमे शिकायत का 24 घण्टे के अंदर निस्तारण करना
जरूरी होता है।लेकिन ऑनलाइन शिकायत ज्यादातर ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय
घोटाले की हो रही है।ताजा मामला विकास खण्ड नबाबगंज के गांव गुठिना का
सामने आया है गांव के रहने वाले सौरभ दीक्षित ने गांव के प्रधान द्वारा
शौचालय बनवाने में सरकारी धन के गबन की शिकायत ऑनलाइन की थी।जिसकी जांच
सहायक विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह को सौंपी गई थी।उन्होंने अपने कार्यालय
में ही बैठकर ग्राम विकास अधिकारी से पूछकर शिकायत कर्ता को झूठ साबित का
उस शिकायत का निस्तारण कर दिया जबकि कोई भी अधिकारी गांव जाकर शौचालयों की
गिनती नही की साथ उसकी गुणबत्ता की भी जांच नही कराई।जब शिकायत कर्ता ने
फोन से जांच अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जांच रोजाना 50 आती
है हर जगह हम जांच करने नही जा सकते।जो हमने रिपोर्ट लगाई है वही सही
है।क्या योगी जी जनता को न्याय दिलाने के लिए यह व्यवस्था लागू की थी लेकिन
उनके अधिकारी उसको पलीता लगाने लगे हुए है।जिसका उदाहरण यह कि पंचायती राज
पोर्टल पर गांव में 462 शौचालय दर्ज है लेकिन हकीकत में 162 शौचालय बने
हुए होने की शिकायत की गई थी।
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